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Modi Govt. 3.0: लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों की घोषणा के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार गठित हो चुकी है। अब 18वीं लोकसभा के सांसदों को भी शपथ ग्रहण करना होगा। मंत्रियों और सांसदों के पास पहले से ही निजी आवास होते हैं, लेकिन नए चुने गए सांसदों और मंत्रियों को दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित किया जाएगा। सरकारी आवास का आवंटन वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है, और यहां तक कि बंगलों का आवंटन भी वरिष्ठता के आधार पर होता है।
सन् 1922 में, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों को देखने के लिए एक विभाग बनाया गया था, जिसे “डायरेक्टरेड ऑफ स्टेट” के नाम से भी जाना जाता है। इस विभाग का मुख्य कार्य देश की सभी केंद्रीय संपत्तियों की देखभाल करना होता है। इसके साथ ही, मंत्रियों को रहने के लिए आवास मुहैया कराने का काम भी इस विभाग का होता है। साथ ही, सभी सांसदों को उनके आवास का विनियमित कार्य लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होता है, जो कि बराबर भूमिका होती हैं।
मंत्रियों को कौन देता है सरकारी आवास ?
सन् 1922 में, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों को देखने के लिए एक विभाग बनाया गया था, जिसे “डायरेक्टरेड ऑफ स्टेट” के नाम से भी जाना जाता है। इस विभाग का मुख्य कार्य देश की सभी केंद्रीय संपत्तियों की देखभाल करना होता है। इसके साथ ही, मंत्रियों को रहने के लिए आवास मुहैया कराने का काम भी इस विभाग का होता है। साथ ही, सभी सांसदों को उनके आवास का विनियमित कार्य लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होता है, जो कि बराबर भूमिका होती हैं।
