हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों पर ओम बिरला नाराज, कहा-नारेबाजी के लिए चुने गए हैं तो यही करें

NEW DELHI: बजट सत्र के तीसरे दिन सोमवार को संसद की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हो गया. विपक्षी सांसदों ने महाकुंभ हादसे पर सरकार को घेरते हुए चर्चा की मांग की और हंगामा किया. विपक्ष ने सदन में नारेबाजी भी की. विपक्ष महाकुंभ हादसे पर सरकार से जवाब चाहता है. हंगामे के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से कहा कि इस विषय का उल्लेख राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में किया था. आप लोग अभिभाषण पर चर्चा के दौरान यह विषय रख सकते हैं.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों के सांसदों से कहा कि यदि जनता ने उन्हें नारे लगाने के लिए भेजा है जो यही काम करें या फिर कार्यवाही चलने दें. उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, जिसमें सरकार की जवाबदेही तय की जा सकती है. बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की. उन्होंने कहा कि यदि आपको देश की जनता ने नारेबाजी के लिए भेजा है तो यही काम करिए. यदि सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए.

हंगामे के चलते कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही हुई बाधित

मालूम हो कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार ने इस घटना में मृतकों का सही आंकड़ा नहीं बताया है. इसके पहले संसद के निचले और ऊपरी दोनों सदन में ही जमकर हंगामा हुआ. इस वजह से बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित हुई.

विपक्षी सांसद महाकुंभ भगदड़ की घटना समेत कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे. राज्यसभा में कार्यवाही भी शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सभी सांसद राज्यसभा से बाहर चले गए. बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक जारी रहेगा और दोनों सदन 4 अप्रैल को सत्र के समापन के साथ अवकाश के बाद 10 मार्च को फिर से मिलेंगे.

अमित शाह लोकसभा में पेश करेंगे विधेयक

सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में एक विधेयक पेश करेंगे. इस विधेयक में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय में बदलने वाला प्रावधान होगा. साथ ही इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी घोषित किया जाएगा. वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर लोकसभा में आज स्थगन प्रस्ताव पेश करेंगे. इस स्थगन प्रस्ताव में तमिलनाडु को मनरेगा योजना का 1056 करोड़ रुपये बकाया जारी न किए जाने पर चर्चा की मांग की गई है.