Ayesha
Delhi Election 2025 : इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव की तारीख का एलान करने के बाद दिल्ली में चुनावी बिगुल फूंक चुका है. साथ ही अरविंद केजरीवाल की नजर दिल्ली में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की है. इसी बीच शराब घोटाले मामले से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले केस में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) को गृह मंत्रालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत केस चलाने की मंजूरी दे दी है.
ED ने बताया था मास्टरमाइंड
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टमाइंड बताया था. साथ ही ED ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल भी कर दी है और यही वजह थी कि केजरीवाल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हो गए. जहां उन्होंने चार्जशीट के संज्ञान पर रोक लगाने की अपील की थी. अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गृह मंत्रालय की तरफ से केस चलाने की मंजूरी उप-राज्यपाल वीके सक्सेना की प्रमीशन के बाद आई है. केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय होने के बाद मुकदमा चलाया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो उनका मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना एक बार फिर मुश्किल हो सकता है.
पूर्व सीएम ने दिया था SC का हवाला
शराब घोटाले मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित अरविंद केजरीवाल ने 6 नवंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि ED को उनके खिलाफ केस चलाने की मंजूरी नहीं है. वहीं, जांच एजेंसी को PMLA के तहत केस मुकदमा चलाने के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी. इसके बाद ED ने गृह मंत्रालय से प्रमीशन मांगी थी जिसे अब मिनिस्ट्री ने हरी झंडी दे दी है. आरोप तय होने के बाद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाया जाएगा.
