SC के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अठावले ने दिया बयान, SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का न लाया जाए प्रावधान

SC/ST Creamy Layer: अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण से क्रीमी लेयर को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athawale) ने एक बड़ा बयान दिया है. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के प्रमुख ने कहा कि SC-ST आरक्षण (Reservation) में क्रीमी लेयर का प्रावधान न लाया जाए. अगर ऐसा होता है तो हमारी पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी. उन्होंने कहा कि SC-ST वर्ग की जातियों का उप वर्गीकरण किया जाना चाहिए. इससे पिछड़ी जातियों को काफी लाभ मिलेगा.

OBC और सामान्य श्रेणी की जातियों का हो उप-वर्गीकरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि जिस तरह राज्यों को SC-ST वर्ग की जातियों के उप वर्गीकरण करने का अधिकार दिया गया है उसी तरह OBC और सामान्य श्रेणी की जातियों का भी हो. उन्होंने कहा कि देश में 1200 अनुसूचित जातियां हैं. इनमें से 59 महाराष्ट्र में हैं. महाराष्ट्र सरकार को अनुसूचित जातियों का अध्ययन कर A, B, C, D श्रेणियों के तहत उप-वर्गीकृत करने के लिए एक आयोग बनाना चाहिए. इससे SC श्रेणी में आने वाली सभी जातियों को न्याय मिलेगा.